पालघर: बोईसर ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक कमलेश संखे पर धमकी देने का आरोप, पालघर पुलिस में एनसीआर दर्ज।

पालघर: बोईसर ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक कमलेश संखे पर धमकी देने का आरोप, पालघर पुलिस में एनसीआर दर्ज।

अखिलेश चौबे  
पालघर। जिले के बोईसर ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्रामसेवक कमलेश संखे के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता को कथित रूप से जान से मारने और गुंडों से पिटवाने की धमकी देने के मामले में पालघर पुलिस थाने में असंज्ञेय अपराध (एनसीआर) दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर वरिष्ठ कार्यालयों में शिकायतें करने और सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने से नाराज होकर ग्रामसेवक ने कथित तौर पर धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(2) के तहत एनसीआर क्रमांक 0971/2026 दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोईसर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संतोष काशीनाथ गावड (54) ने बोईसर ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ कार्यालयों में अपील आवेदन प्रस्तुत किए थे। इन आवेदनों की सुनवाई के सिलसिले में 16 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे वह पंचायत समिति, पालघर पहुंचे थे।
आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद बोईसर ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक कमलेश संखे ने संतोष गावड से वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत करने के संबंध में सवाल-जवाब किए। शिकायतकर्ता के मुताबिक, ग्रामसेवक ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट करने, जान से मारने और गुंडों से पिटवाने की धमकी दी।
संतोष गावड ने ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी थी। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, निधि के उपयोग और प्रशासनिक कामकाज को लेकर अनियमितताओं की आशंका भी व्यक्त की गई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित ग्रामसेवक का पक्ष उपलब्ध नहीं है।
घटना के बाद संतोष काशीनाथ गावड ने पालघर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ग्रामसेवक कमलेश संखे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351(2) के तहत असंज्ञेय अपराध (एनसीआर क्रमांक 0971/2026) दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच पुलिस हवलदार संजय वळवी कर रहे हैं।
एक सरकारी कार्यालय परिसर में ही शिकायतकर्ता को कथित रूप से धमकी दिए जाने के इस मामले ने नागरिकों की शिकायतों और सूचना मांगने के अधिकार की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मामले में संबंधित ग्रामसेवक का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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