पालघर: 2 जुलाई को होगा 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' का शुभारंभ, ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप।

पालघर: 2 जुलाई को होगा 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' का शुभारंभ, ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप।

अखिलेश चौबे 

पालघर। ग्रामीण रोजगार, आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – VB-G RAM G अधिनियम, 2025' का शुभारंभ महाराष्ट्र में 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा। इसी क्रम में 2 जुलाई 2026 को राज्य के सभी जिलों में जनसम्मेलन एवं योजना शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है।

पालघर जिले का मुख्य शुभारंभ कार्यक्रम ग्राम पंचायत डोल्हारी बुद्रुक, जिला परिषद विद्यालय मुसळेपाड़ा, खोमारपाड़ा, तालुका विक्रमगढ़ में 2 जुलाई को सुबह 9 बजे आयोजित होगा। कार्यक्रम में भरत गोगावले योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

इस अवसर पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सदस्य, रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थी, श्रमिक, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिला सदस्य, युवा तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस दौरान वे नए अधिनियम के उद्देश्य, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका पर विस्तार से जानकारी देंगे।

केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत' की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप VB-G RAM G अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है। इसके लागू होने के बाद वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के स्थान पर नया अधिनियम प्रभावी होगा। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है।

नए अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक पात्र परिवार के वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ गांवों के समग्र विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि यह नई व्यवस्था केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, आजीविका के नए अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ाएगी। इसके माध्यम से गांवों में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

जिला प्रशासन ने जिले के सभी पात्र नागरिकों, रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं तथा ग्रामीणों से 2 जुलाई को आयोजित होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नई योजना की जानकारी प्राप्त करने और इसका लाभ उठाने की अपील की है।