पालघर: जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन और वायम के बीच समझौता।

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पालघर: जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन और वायम के बीच समझौता। 

अखिलेश चौबे 
पालघर। जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने के लिए जिला प्रशासन और प्राकृतिक संसाधनों के सुशासन के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था वायम के बीच आज समझौता ज्ञापन किया गया। समझौते पर पालघर की जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ तथा वायम के सचिव एवं न्यासी मिलिंद थत्ते ने हस्ताक्षर किए।
यह समझौता अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ के अंतर्गत पात्र गांवों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की प्रभावी मान्यता और क्रियान्वयन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इस व्यवस्था में जिला स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। वहीं, वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन में ग्रामसभा को प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करना होता है।
समझौते के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित हितधारकों का क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। लंबित तथा पुनः जांच की आवश्यकता वाले सामुदायिक वन संसाधन दावों की प्रक्रिया में भी तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं उपलब्ध निधियों के साथ समन्वय स्थापित करने, क्रियान्वयन में आने वाली कमियों और कठिनाइयों की पहचान कर उनका निराकरण कराने तथा नियमित समीक्षा और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने में सहयोग किया जाएगा।
इस पहल के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों, उपविभागीय स्तर की समितियों, जिला स्तरीय समिति तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री, मार्गदर्शिकाएं तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री भी विकसित की जाएगी।
इस पहल से पालघर जिले के आदिवासी एवं वनवासी समुदायों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन में गति आने की उम्मीद है। अधिकारों की मान्यता के बाद उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, विभागीय समन्वय और नियमित समीक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।
जिला प्रशासन और वायम के बीच हुआ यह समझौता पालघर जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलेव्यापी, सतत और नियमित समीक्षा आधारित व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


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