पालघर: जिले के 5,169 किसानों को बड़ी राहत, कर्जमुक्ति योजना के तहत 29 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि होगी वितरित।

पालघर: जिले के 5,169 किसानों को बड़ी राहत, कर्जमुक्ति योजना के तहत 29 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि होगी वितरित।

अखिलेश चौबे 

पालघर। प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न संकटों के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे पालघर जिले के किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026 के अंतर्गत जिले के 5,169 पात्र किसानों के लिए शासन की ओर से 29 करोड़ 20 लाख 43 हजार रुपये की निधि प्राप्त हुई है। यह राशि संबंधित किसानों के कर्ज खातों में जमा की जाएगी। इसके बाद पात्र किसानों को बकाया-रहित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक संकट में आए किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से शासन ने यह योजना लागू की है। योजना के अनुसार 30 सितंबर 2025 को फसल ऋण बकाया रखने वाले तथा 31 मार्च 2026 तक ऋण की अदायगी नहीं कर पाने वाले पात्र किसानों को अधिकतम दो लाख रुपये तक कर्जमुक्ति का लाभ दिया जाएगा।

पालघर जिले के पात्र किसानों के लिए प्राप्त निधि को संबंधित कर्ज खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राशि जमा होने के बाद लाभार्थी किसानों को बकाया-रहित प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

सरकार ने नियमित रूप से ऋण की अदायगी करने वाले किसानों के लिए भी प्रोत्साहनात्मक लाभ का प्रावधान किया है। पात्र नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा। इससे जहां बकाया किसानों को कर्जमुक्ति की राहत मिलेगी, वहीं नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए पात्र फसल ऋण पर लागू होगी। इसके अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के निधि से वितरित किए गए पात्र ऋणों को भी योजना में शामिल किया गया है।

पालघर जिले के 5,169 किसानों के लिए प्राप्त 29 करोड़ 20 लाख 43 हजार रुपये की निधि संबंधित कर्ज खातों में जमा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को बकाया-रहित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। शासन की इस पहल से प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकट से प्रभावित किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलने के साथ आगामी कृषि कार्यों के लिए भी आर्थिक आधार मजबूत होने की उम्मीद है।