पालघर: जिले में हरित अभियान को मिली नई रफ्तार, अब तक 4.88 लाख से अधिक पौधों का रोपण।

पालघर: जिले में हरित अभियान को मिली नई रफ्तार, अब तक 4.88 लाख से अधिक पौधों का रोपण।

अखिलेश चौबे 

पालघर। महाराष्ट्र सरकार के एक करोड़ वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पालघर जिले में इस वर्ष हरित अभियान को तेज गति मिली है। जिले में इस वर्ष हुई संतोषजनक वर्षा के कारण वृक्षारोपण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित अभियान के तहत अब तक 4 लाख 88 हजार 104 पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया जा चुका है। जिला प्रशासन का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर वृक्षारोपण के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करना है।

जिला प्रशासन के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए पालघर जिले के विभिन्न शासकीय विभागों एवं कार्यालयों को कुल 33 लाख 2 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। बेहतर वर्षा के कारण भूमि में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे पौधों के विकास और संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। सभी विभाग स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध भूमि और पौधों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर रहे हैं।

जिला प्रशासन द्वारा विभागवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल पौधे लगाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक पौधे का संरक्षण, नियमित देखभाल और संवर्धन भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

"हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र" अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में पालघर जिले को 38 लाख 40 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था। विभिन्न शासकीय विभागों, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से जिले में 44 लाख 84 हजार 260 पौधों का रोपण किया गया। इस प्रकार जिले ने निर्धारित लक्ष्य से लगभग 6 लाख 44 हजार अधिक पौधे लगाकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इसी सफलता से प्रेरित होकर इस वर्ष भी लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण करने का प्रयास किया जा रहा है।

महाराष्ट्र शासन के राजस्व एवं वन विभाग के 13 जुलाई 2026 के परिपत्र के अनुसार मुख्यमंत्री के जन्मदिवस तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ के नेतृत्व में 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक "छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर अभियान" चलाया गया। इस अभियान के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। विभागों ने स्थानीय जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पौधों की प्रजातियों का चयन कर रोपण किया।

मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी अभियान-ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना के अंतर्गत जिले में 531 जलतारा कार्य पूर्ण किए गए हैं। इन कार्यों से वर्षा जल का भूजल में बेहतर संचयन होगा, भूजल स्तर में वृद्धि होगी, मिट्टी की नमी बनी रहेगी तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण में सहायता मिलेगी।

योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख 59 हजार 544 पौधे लगाए गए हैं, जबकि अन्य निधियों के माध्यम से 3 लाख 28 हजार 560 पौधों का रोपण किया गया है।

जिले में अब तक सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाले विभागों में उप वन संरक्षक, वन विभाग, डहाणू पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने 2 लाख 14 हजार 400 पौधे लगाए हैं।

इसके बाद उप वन संरक्षक, वन विभाग, जव्हार द्वारा 60 हजार 565, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, पालघर द्वारा 41 हजार 600, विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण, डहाणू/ठाणे द्वारा 33 हजार 600 तथा रेशम विकास विभाग, जव्हार द्वारा 30 हजार पौधों का रोपण किया गया है।

वृक्षारोपण की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण और निगरानी के लिए राज्य सरकार ने 'अमृतवृक्ष' नामक मोबाइल एप विकसित किया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सभी शासकीय विभागों से इस एप का उपयोग करने की अपील की है।

जिला प्रशासन ने बताया कि अभियान के अंतर्गत गड्ढे खोदने और पौधारोपण के कार्य में मजदूरों की सेवाएं ली जा रही हैं। कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'नोटकैम फोटो' के माध्यम से स्थल की तस्वीरों सहित संपूर्ण दस्तावेजीकरण अनिवार्य किया गया है।

जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने कहा कि वर्तमान में वृक्षारोपण के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण है। इसलिए प्रशासन के साथ-साथ नागरिक, निजी कंपनियां, आवासीय संस्थाएं, सामाजिक संगठन तथा स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि "हरित पालघर" की परिकल्पना "हरित महाराष्ट्र अभियान" को और अधिक मजबूत बनाएगी।

वहीं उप जिलाधिकारी (वीबी-जी राम जी) विजया जाधव ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी अभियान-ग्रामीण के अंतर्गत वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्यों की विस्तृत योजना तैयार की गई है। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।