पालघर: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से 15 दिन में हटाए जाएं अनधिकृत अतिक्रमण।जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ के निर्देश, अतिक्रमण हटाने में देरी पर अधिकारियों से जताई नाराजगी।
पालघर: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से 15 दिन में हटाए जाएं अनधिकृत अतिक्रमण।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ के निर्देश, अतिक्रमण हटाने में देरी पर अधिकारियों से जताई नाराजगी।
अखिलेश चौबे
पालघर। मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें 15 दिनों के भीतर हटाने की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश पालघर की जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे अतिक्रमणों को लेकर जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजमार्ग की सीमा निर्धारित होने के बाद संबंधित क्षेत्र में मौजूद अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की है। कार्यक्षेत्र का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। उन्होंने अब तक की गई कार्रवाई की स्पष्ट कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में राजमार्ग से लगे सभी संबंधित क्षेत्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर अतिक्रमणों की मार्गाधिकार सीमा और नियंत्रण रेखा के अनुसार पहचान एवं नोंद करने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमणों का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वन विभाग, वसई-विरार शहर महानगरपालिका तथा संबंधित तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा।
वन विभाग से भी राजमार्ग से लगे अतिक्रमित क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए गए हैं। मार्गाधिकार सीमा एवं नियंत्रण रेखा के भीतर तथा तुंगारेश्वर क्षेत्र की ओर स्थित अतिक्रमणों की स्पष्ट पहचान कर उन्हें तत्काल हटाने के आदेश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ ने कहा कि चिन्हित किए जा चुके अनधिकृत अतिक्रमणों को 15 दिनों के भीतर हटाने की कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए आवश्यक पुलिस सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश पुलिस प्रशासन को भी दिए गए हैं। सक्षम प्राधिकरण के साथ समन्वय कर आवश्यक कानूनी नोटिस और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं तत्काल पूरी करने को कहा गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान की पूरी प्रक्रिया पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट और समयबद्ध अनुपालन के माध्यम से नियमित निगरानी रखी जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्देशों के पालन में आगे भी किसी प्रकार की देरी या लापरवाही सामने आने पर इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया जाएगा।
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