पालघर: वाधवन बंदरगाह परियोजना से जुड़े ग्रीनफील्ड महामार्ग के सर्विस रोड कार्य की सशक्त शुरुआत, प्रशासन ने बताया—प्रक्रिया पारदर्शी और नियोजित।
पालघर: वाधवन बंदरगाह परियोजना से जुड़े ग्रीनफील्ड महामार्ग के सर्विस रोड कार्य की सशक्त शुरुआत, प्रशासन ने बताया—प्रक्रिया पारदर्शी और नियोजित।
अखिलेश चौबे
पालघर। जिले में प्रस्तावित महत्वाकांक्षी वाधवन बंदरगाह परियोजना को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड महामार्ग के अंतर्गत सर्विस रोड निर्माण कार्य की संतोषजनक और व्यवस्थित शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन के अनुसार यह राष्ट्रीय महत्व का प्रकल्प सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, पारदर्शिता और सावधानी के साथ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।
प्रशासन ने जानकारी दी कि वर्तमान में पालघर क्षेत्र में सर्विस रोड का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि डहाणू क्षेत्र में मैंग्रोव (खारफुटी) से संबंधित आवश्यक अनुमति प्राप्त होते ही उसी प्रकार कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकरणों के माध्यम से की जा रही है।
ग्रीनफील्ड महामार्ग के लिए डहाणू और पालघर तालुकों के कुल 24 गांवों को अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस परियोजना के लिए कुल 604.74 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है, जिसमें से अब तक लगभग 286 हेक्टेयर भूमि का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें डहाणू में 157 हेक्टेयर तथा पालघर में 128 हेक्टेयर भूमि का समावेश है। शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा, जिसमें सभी कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी करने, सुनवाई, दस्तावेजों की जांच, मुआवजा निर्धारण और भूमि हस्तांतरण जैसी प्रत्येक प्रक्रिया को विधिसम्मत तरीके से पूरा किया गया है। साथ ही, सभी संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करते हुए मुआवजे का वितरण और आवश्यकतानुसार न्यायालय में राशि जमा करने की प्रक्रिया भी प्रभावी ढंग से संचालित की गई है।
पालघर में सर्विस रोड कार्य की शुरुआत को वाधवन बंदरगाह परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार होगा, जिससे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बड़ी संख्या में सृजित होने की संभावना है।
प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया है कि स्थानीय नागरिकों और सभी संबंधित पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखकर इस परियोजना को पूर्णतः पारदर्शी और कानूनी ढंग से पूरा किया जाएगा।
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