पालघर: जनगणना-2027 के तहत हाउस लिस्टिंग ब्लॉक सत्यापन में पालघर जिले ने हासिल की 99.92% प्रगति।

पालघर: जनगणना-2027 के तहत हाउस लिस्टिंग ब्लॉक सत्यापन में पालघर जिले ने हासिल की 99.92% प्रगति।

अखिलेश चौबे 

पालघर।‌ जनगणना-2027 के पहले चरण के अंतर्गत ‘हाउस लिस्टिंग ब्लॉक’ (HLB) सत्यापन कार्य में पालघर जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रशासन द्वारा शाम 5:00 बजे तक 99.92 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है और जिला 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह उपलब्धि देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जिले में कुल 3,540 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के सत्यापन के लिए 4,409 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें गणक (एन्यूमरेटर), पर्यवेक्षक और फील्ड ट्रेनर शामिल थे। इस व्यापक प्रक्रिया के दौरान अब तक जिले में 22 लाख से अधिक आबादी का प्रारंभिक पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि अंतिम आंकड़ों का संकलन अभी जारी है।

जिलाधिकारी तथा मुख्य जनगणना अधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ के नेतृत्व में पालघर जिले ने निर्धारित अंतिम तिथि 14 जून से पहले ही ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस ऑपरेशन’ (HLO) का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस चरण की सफलता से आगामी जनगणना प्रक्रियाओं के लिए मजबूत आधार तैयार हो गया है।

इस उपलब्धि में उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) रणजीत देसाई, तहसीलदार नरेंद्र माने, जनगणना अधिकारी, प्रभार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर), गणक, पर्यवेक्षक, फील्ड ट्रेनर तथा जिले में कार्यरत सभी फील्ड कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी के समन्वित प्रयासों से जिले के प्रत्येक गांव, वार्ड और बस्ती का व्यवस्थित मैपिंग और सत्यापन कार्य पूरा किया गया है।

इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने कहा कि जनगणना देश की विकास प्रक्रिया का आधार है। HLB सत्यापन की सफल पूर्ति यह दर्शाती है कि प्रत्येक नागरिक, परिवार और समुदाय का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पालघर जिला जनगणना-2027 के अगले चरणों के लिए पूरी तरह तैयार है।

जनगणना-2027 का दूसरा चरण ‘जनसंख्या गणना’ (Population Enumeration) फरवरी 2027 में शुरू होगा। इस चरण में गणक घर-घर जाकर प्रवास, शिक्षा, व्यवसाय और प्रजनन दर से संबंधित विस्तृत सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी एकत्र करेंगे। इस प्रक्रिया में जाति आधारित गणना भी शामिल होगी, जिसे मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA) द्वारा मंजूरी दी गई है।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें, ताकि सटीक और विश्वसनीय आंकड़े तैयार किए जा सकें।