पालघर: हतलासरी में राजस्व सेवा शिविर, ग्रामीणों को गांव स्तर पर मिली सुविधाएं।‘छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर’ में प्रमाणपत्र वितरण और योजनाओं का सीधा लाभ।
पालघर: हतलासरी में राजस्व सेवा शिविर, ग्रामीणों को गांव स्तर पर मिली सुविधाएं।
‘छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर’ में प्रमाणपत्र वितरण और योजनाओं का सीधा लाभ।
अखिलेश चौबे
पालघर। महाराष्ट्र शासन द्वारा संचालित “छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर अभियान – चरण क्रमांक 1” के तहत तलासरी तहसील कार्यालय में विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। तलासरी नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व विभाग की सेवाएं गांव स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर को लोगों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला।
इस शिविर में सिंगल डे सर्विस डिलीवरी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न राजस्व सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराई गईं। तलासरी नगर पंचायत की ओर से 35 प्रकार के प्रमाणपत्र वितरित किए गए, जबकि तहसील कार्यालय द्वारा 27 प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा आपूर्ति विभाग के माध्यम से 69 राशन कार्ड धारकों को योजनाओं का लाभ दिया गया।
राजस्व विभाग ने डिजिटल सेवाओं को भी प्राथमिकता देते हुए 85 डिजिटल 7/12 उतारे और 119 ‘8अ’ उतारे वितरित किए। इसके साथ ही कुल कायदा की धारा 43 के अंतर्गत भोगवटदार वर्ग-2 भूमि को वर्ग-1 में परिवर्तित करने से संबंधित 8 मामलों पर कार्रवाई की गई। ‘जीवंत 7/12’ अभियान के चरण 1 और 2 के अंतर्गत लंबित 69 प्रविष्टियों का निपटारा भी किया गया।
सामाजिक आर्थिक सहायता योजनाओं के तहत 27 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया, जबकि “स्कूल वहां प्रमाणपत्र” अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को 257 प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला, जिससे लोगों ने संतोष व्यक्त किया।
कार्यक्रम में तलासरी नगर पंचायत के नगराध्यक्ष सुरेश भोये, उपनगराध्यक्ष सुभाष दुमडा, नगरसेवक विलास ठाकरे, रमिला जवलिया, तहसीलदार अमोल पाठक, तालुका कृषि अधिकारी रघु ईभाड, पंचायत समिति के कृषि अधिकारी गावीत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस पहल के माध्यम से प्रशासन ने यह संदेश दिया कि शासन की सेवाएं अब सीधे नागरिकों के द्वार तक पहुंचाई जा रही हैं, जिससे लोगों को समय पर और पारदर्शी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
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