मुंबई: अवैध यात्री परिवहन पर सख्ती, 1 मार्च से राज्यव्यापी अभियान।
मुंबई: अवैध यात्री परिवहन पर सख्ती, 1 मार्च से राज्यव्यापी अभियान।
अखिलेश चौबे
मुंबई। राज्य में बढ़ती अवैध यात्री ढुलाई को गंभीर सुरक्षा खतरा बताते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोटर परिवहन विभाग (आरटीओ) को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बिना वैध अनुमति, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा या आवश्यक दस्तावेजों के यात्रियों को ढोने वाले वाहनों के खिलाफ 1 मार्च से पूरे राज्य में प्रभावी अभियान चलाया जाए।
यह निर्देश उन्होंने विधान भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए। बैठक में परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री सरनाईक ने कहा कि क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना, वाहनों की नियमित जांच न कराना और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना दुर्घटनाओं की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे वाहनों के पास यदि वैध बीमा भी नहीं होता, तो दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को मुआवजा मिलना कठिन हो जाता है।
उन्होंने बताया कि कई मामलों में वाहन मालिक और चालक जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में लंबा समय लग जाता है।
अवैध परिवहन से सरकार को भारी राजस्व हानि होती है और नियमों का पालन करने वाली वैध सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंत्री के अनुसार, इससे सरकारी परिवहन उपक्रम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम जैसी सेवाओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
दर में कटौती और अव्यवस्थित बाजार व्यवस्था के कारण अधिकृत परिवहन सेवाएं आर्थिक दबाव में आ जाती हैं। परिणामस्वरूप सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या घटती है, जिससे निर्धारित मार्ग और समय-सारिणी भी प्रभावित होती है।
विशेषज्ञों के अनुसार अवैध यात्री परिवहन केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा है। ऐसे वाहनों का उपयोग मानव तस्करी, लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है।
यात्रियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण जांच एजेंसियों को अपराध की जांच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अवैध वाहन अक्सर गति सीमा का उल्लंघन करते हैं, लापरवाही से वाहन चलाते हैं और यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं, जाम और प्रदूषण में वृद्धि होती है।
मंत्री ने कहा कि मोटर परिवहन विभाग को सख्त कार्रवाई, नियमित जांच अभियान और व्यापक जनजागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा।
सरनाईक ने यह भी कहा कि ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करना आसान बनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग वैध परिवहन सेवाओं से जुड़ें। साथ ही यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे केवल लाइसेंसधारी वाहनों का ही उपयोग करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध परिवहन के खिलाफ कठोर कार्रवाई और जनसहभागिता ही सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था स्थापित करने का एकमात्र प्रभावी मार्ग है।
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