पालघर: वाढवण बंदर के लिए बड़ा कदम; JNPA को 10,277 हेक्टेयर समुद्री क्षेत्र का लाइसेंस मिला..!

पालघर: वाढवण बंदर के लिए बड़ा कदम; JNPA को 10,277 हेक्टेयर समुद्री क्षेत्र का लाइसेंस मिला..! 

अखिलेश चौबे 

पालघर..! देश के सबसे बड़े बंदरगाह बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे वाढवण बंदर के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) की सहायक कंपनी वाढवण पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (VPPL) को 10,277 हेक्टेयर समुद्री क्षेत्र के उपयोग का लाइसेंस प्रदान किया है। इस बंदरगाह के निर्माण के लिए 20 करोड़ घनमीटर रेत का भराव किया जाएगा, जिसे दमन के तट से 50 किलोमीटर गहरे समुद्र से निकाला जाएगा।

◾IIT मद्रास ने किया रेत के अध्ययन

वाढवण बंदरगाह का निर्माण दहानू के समुद्री तट से करीब डेढ़ किलोमीटर अंदर किया जाएगा। इसके लिए समुद्र की सतह से रेत निकाली जाएगी। IIT मद्रास के विशेषज्ञों ने इस रेत का वैज्ञानिक अध्ययन कर इसे भराव के लिए उपयुक्त पाया है। JNPA ने 2023 में केंद्र सरकार से इस उत्खनन के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

◾केंद्र सरकार को 1,440 करोड़ रुपये की रॉयल्टी

इस उत्खनन कार्य पर करीब 12,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें से केंद्र सरकार को 1,440 करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त होगी। हालांकि, समुद्री उत्खनन के कारण भूमि उत्खनन की तुलना में लगभग 6,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। साथ ही, VPPL का दावा है कि इस प्रक्रिया से पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होगा।

◾10 वर्षों के लिए उत्खनन लाइसेंस

केंद्र सरकार ने 'गहरे समुद्र में खनन कार्य (विकास और विनियमन) अधिनियम 2006' के तहत VPPL को 10 वर्षों के लिए उत्खनन का लाइसेंस प्रदान किया है। हाल ही में केंद्रीय खनन और कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में VPPL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उन्मेष शरद वाघ को आधिकारिक मंजूरी पत्र सौंपा गया।

वाढवण बंदरगाह: देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बनने की ओर

वाढवण बंदरगाह 1,448 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसका निर्माण दो चरणों में पूरा होगा। इसके बनने से देश के समुद्री व्यापार को बड़ी गति मिलेगी और वैश्विक स्तर पर भारत की बंदरगाह क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।