पालघर: श्रमिक पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन और आईजेएम के बीच समझौता।

पालघर: श्रमिक पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन और आईजेएम के बीच समझौता।

अखिलेश चौबे

पालघर। श्रमिकों के सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दिशा में पालघर जिले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस उद्देश्य से पालघर जिला प्रशासन और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन (आईजेएम) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता पालघर की जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

इस समझौते के अंतर्गत पालघर जिले में मुक्त कराए गए श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। पुनर्वास प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हुए श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

समझौते के तहत श्रमिक शोषण से जुड़े कानूनों, उनकी प्रभावी क्रियान्वयन प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को लेकर जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की संस्थागत क्षमता को भी मजबूत किया जाएगा। इससे श्रमिक शोषण से जुड़े मामलों की पहचान, श्रमिकों की मुक्ति, पुनर्वास और निरंतर निगरानी की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी।

इसके साथ ही सहयोग के तहत श्रमिक शोषण की प्रवृत्तियों का गहन अध्ययन तथा संवेदनशीलता मानचित्रण किया जाएगा। इससे यह चिन्हित किया जा सकेगा कि किन क्षेत्रों और किन समुदायों में श्रमिक शोषण का खतरा अधिक है, ताकि भविष्य में रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

पालघर जिला प्रशासन और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के बीच हुआ यह समझौता सामाजिक न्याय, मानवाधिकार संरक्षण और समावेशी विकास की दिशा में जिले के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।