पालघर: जिल्हा नियोजन समिती की बैठक जिले में संपन्न — पालक मंत्री गणेश नाईक ने कहा, "आरोग्य, शिक्षण और बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को दें प्राथमिकता"।

पालघर: जिल्हा नियोजन समिती की बैठक जिले में संपन्न — पालक मंत्री गणेश नाईक ने कहा, "आरोग्य, शिक्षण और बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को दें प्राथमिकता"।

अखिलेश चौबे 

पालघर। जिला नियोजन समिती की बैठक वनमंत्री और पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय, पालघर के लोकशाहीर आत्माराम पाटील नियोजन समिती सभागृह में संपन्न हुई।

इस बैठक में सांसद सुरेश म्हात्रे, विधायक ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजेंद्र गावीत, दौलत दरोडा, शांताराम मोरे, विलास तरे, विनोद निकोले, हरिश्चंद्र भोये, स्नेहा दुबे पंडित, राजन नाईक, जिलाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, डहाणू प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री, जव्हार प्रकल्प अधिकारी अपूर्वा बासुर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में दिनांक 05 फरवरी 2025 को आयोजित पिछली बैठक के इतिवृत्त को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 की जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी घटक कार्यक्रम, सामान्य व विशेष घटक योजना) की अंतिम रूप से संशोधित वित्तीय व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत आदिवासी उपयोजनाओं के लिए ₹1.21 करोड़ तथा सामान्य योजनाओं के लिए ₹2.20 करोड़, इस प्रकार कुल ₹3.41 करोड़ की राशि तकनीकी अड़चनों के कारण प्रत्यार्पित हुई है। शेष राशि संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु वितरित की गई है।

जून 2025 तक के खर्च की समीक्षा के अनुसार ₹688.50 करोड़ की स्वीकृत राशि में से ₹685.09 करोड़ कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए हैं। इनमें से ₹444.64 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। शेष धनराशि के शत-प्रतिशत उपयोग के लिए पालक मंत्री गणेश नाईक ने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

आगामी वर्ष 2025-26 के लिए जिल्हा वार्षिक योजना के अंतर्गत ₹410.13 करोड़ (आदिवासी घटक), ₹375 करोड़ (सामान्य घटक), और ₹14 करोड़ (विशेष घटक) अर्थात कुल ₹799.43 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। यह राशि जिल्हा के सभी तालुकाओं में जनसंख्या, समस्याओं और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर न्यायसंगत रूप से वितरित की जाएगी।

पालक मंत्री ने विशेष रूप से आरोग्य, शिक्षा तथा बुनियादी व पायाभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तालुका में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाई जाएं और उनका समय पर क्रियान्वयन हो।

इस अवसर पर डहाणू वन विभाग द्वारा 'बांबू से समृद्धि की ओर' शीर्षक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही पालघर में वन विभाग की 93.4 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर प्रस्तावित "प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित वन उद्यान" की योजना का मसौदा भी प्रस्तुत किया गया, जो भविष्य में जिले में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के मद्देनज़र तैयार किया गया है। यह परियोजना पालक मंत्री गणेश नाईक की संकल्पना से प्रेरित है।

बैठक के समापन पर पालक मंत्री ने कहा कि जनता को लाभ दिलाने वाली योजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी न हो, और कार्यों की पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।