पालघर: कर्ज के बोझ से मिलेगी राहत: 2 लाख तक कर्जमाफी, समय पर भुगतान करने वालों को 50 हजार प्रोत्साहन।‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026’ लागू, लाखों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ।

पालघर: कर्ज के बोझ से मिलेगी राहत: 2 लाख तक कर्जमाफी, समय पर भुगतान करने वालों को 50 हजार प्रोत्साहन।

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026’ लागू, लाखों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ।

अखिलेश चौबे 

पालघर। प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित बारिश, सूखा और अन्य संकटों के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी दी जाएगी, जबकि नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन लाभ प्रदान किया जाएगा।

सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य किसानों को कर्ज के जाल से स्थायी रूप से बाहर निकालना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत ऐसे किसान पात्र होंगे जिनका फसल ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया था और जो 31 मार्च 2026 तक उसका भुगतान नहीं कर पाए हैं।

इस निर्णय से राज्य के लाखों किसान परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आगामी फसल सीजन के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे।

योजना की खास बात यह है कि यह केवल सहकारी बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा वितरित ऋण भी इसके दायरे में शामिल किए गए हैं।

सरकार ने इस योजना के माध्यम से दोहरा उद्देश्य साधने का प्रयास किया है—एक ओर जहां कर्ज में डूबे किसानों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देकर वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा दिया जाएगा।

कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा, जिससे वे नई फसल के लिए पूंजी जुटा सकेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

कुल मिलाकर, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026’ किसानों के लिए एक बड़ी राहत योजना के रूप में सामने आई है, जो उनके आर्थिक पुनर्निर्माण और कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।