मुंबई: लाडली बहन योजना पर अग्रिम भुगतान पर रोक, मकर संक्रांति पर अतिरिक्त राशि नहीं मिलेगी।"राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले से अटकलों का अंत, नगर निकाय चुनाव से पहले सियासत तेज"

मुंबई: लाडली बहन योजना पर अग्रिम भुगतान पर रोक, मकर संक्रांति पर अतिरिक्त राशि नहीं मिलेगी।

"राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले से अटकलों का अंत, नगर निकाय चुनाव से पहले सियासत तेज"

अखिलेश चौबे 

मुंबई। महानगरपालिका चुनावों की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण (लाडली बहन) योजना को लेकर चल रही अटकलों पर राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद विराम लग गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर लाभार्थी महिलाओं को 3000 रुपये दिए जाने की चर्चाओं के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी माह की राशि अग्रिम रूप से देने पर रोक लगा दी है। इसके चलते योजना की लाभार्थी महिलाओं को अतिरिक्त या अग्रिम 1500 रुपये नहीं मिलेंगे।

हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि योजना के तहत नियमित अथवा बकाया लाभ जारी रखने की अनुमति रहेगी। आयोग के अनुसार, चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान पहले से शुरू की गई विकास योजनाएं जारी रह सकती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकता।

राज्य निर्वाचन आयोग के 4 नवंबर 2025 के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि चुनाव घोषणा से पूर्व शुरू की गई योजनाएं आचार संहिता की अवधि में भी लागू रह सकती हैं। इसी आदेश के आधार पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत नियमित लाभ दिए जा सकेंगे, लेकिन जनवरी माह की राशि पहले देने की अनुमति नहीं होगी।

मीडिया में मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी माह की राशि एक साथ दिए जाने की खबरें सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने राज्य सरकार से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगा था। जांच के बाद आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए।

आयोग ने यह भी साफ किया है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान योजना में किसी भी नए लाभार्थी का चयन नहीं किया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही नगर निकाय चुनावों से पहले लाडली बहन योजना के तहत अतिरिक्त राशि वितरित किए जाने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं।

इस बीच नगर निकाय चुनावों से पहले लाडली बहन योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने महायुति सरकार पर चुनावी लाभ के लिए योजना के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने दावा किया कि सरकार ने दो महीनों तक लाभार्थियों को राशि नहीं दी और अब चुनाव प्रचार के दौरान पूरी रकम एक साथ देने की कोशिश की जा रही थी।

सचिन सावंत ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है, हालांकि उन्होंने किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद कम जताई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के ताज़ा फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नगर निकाय चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना का लाभ केवल नियमित रूप से ही दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।